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कोर्ट ने जारी किया स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट, धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये वारंट पहले से जारी किया गया था, मौर्य ने इस वारंट पर हाईकोर्ट से साल 2016 से स्टे ले रखा था।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही सूबे में सियासी घमासान शुरू हो गया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद कई और बीजेपी के विधायकों ने बागी तेवर दिखाते हुए सपा का दामन थाम लिया। 

दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पर साल 2014 में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वारंट भेजा गया है। अगर बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी-एमएलए ने आरोपित योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पहले से ही जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। 

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हम आपको ये बात स्पष्ट कर दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह वारंट कोई नया नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये वारंट पहले से जारी किया गया था, मौर्य ने इस वारंट पर हाईकोर्ट से साल 2016 से स्टे ले रखा था। आपको बता दें कि बीती 6 जनवरी को MP-MLA कोर्ट ने मौर्य को 12 जनवरी को हाजिर होने को कहा था, जब वह हाजिर नहीं हुए तो वारंट पहले की तरह फिर से जारी कर दिया गया।

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आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को मौर्य ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। मौर्य ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर पिछड़ों दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया और मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक मौर्य ने सपा की सदस्यता नहीं ली है उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया है कि वो 14-15 जनवरी को इस बारे में फैसला लेंगे।  

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